केंद्र सरकार की नई कृषि नीति पर राज्यों से मांगे गए सुझाव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नई कृषि नीति के मसौदे को सार्वजनिक करते हुए सभी राज्य सरकारों और किसान संगठनों से एक महीने के भीतर सुझाव मांगे हैं।

मसौदे में फसल बीमा प्रक्रिया को सरल बनाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा और भंडारण क्षमता बढ़ाने जैसे बिंदु शामिल किए गए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार अंतिम नीति तैयार करने से पहले सभी पक्षों की राय ली जाएगी।

कई राज्यों के किसान संगठनों ने मसौदे का स्वागत करते हुए कहा है कि वे जल्द ही अपने सुझाव सरकार को भेजेंगे।