Explained: विपक्ष के विरोध के बीच चर्चा: ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 तक पद पर रहेंगे

लेखपत्र न्यूज

जयपुर, 7 अक्टूबर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CJI) के खिलाफ विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन और संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की सुगबुगाहट के बीच उनके कार्यकाल और पद की संवैधानिक सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। जब तक वे स्वयं इस्तीफा न दें या संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग पारित न हो, उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता।

फरवरी 2025 में संभाली थी मुख्य चुनाव आयुक्त की कमान

ज्ञानेश कुमार जनवरी 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके दो महीने के भीतर, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसके बाद 19 फरवरी 2025 को उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। वे 2029 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ माह पहले सेवानिवृत्त होंगे, बशर्ते सरकार उनके कार्यकाल में कोई विस्तार न करे।

2027 का राष्ट्रपति चुनाव और 22 विधानसभा चुनाव कराएंगे

ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में अब तक दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अपने शेष कार्यकाल के दौरान वे 2027 में होने वाले भारत के राष्ट्रपति चुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा सहित कम से कम 22 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न कराएंगे।

हटाने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी

भारतीय संविधान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्राप्त है। उन्हें न तो सीधे सरकार हटा सकती है और न ही केवल विपक्ष के विरोध से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना अनिवार्य है, जिसमें दोनों सदनों में दो-तिहाई सांसदों की सहमति की आवश्यकता होती है।