JAIPUE NEWS: आरसीडीएफ में कुर्सी की जंग पर ब्रेक : एफए शिल्पी कौशिक को जीएम (कार्मिक एवं प्रशासन) का अतिरिक्त चार्ज देने का आदेश 8 दिन में निरस्त

लेखपत्र न्यूज

जयपुर, 29 सितंबर। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) में प्रबंध संचालक (एमडी) की कुर्सी खाली होने के बाद मचे प्रशासनिक घमासान पर आखिरकार उच्च स्तर से ब्रेक लग गया है। वित्तीय सलाहकार (एफए) शिल्पी कौशिक को महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का विवादित आदेश महकमे ने तुरंत प्रभाव से निरस्त (प्रत्याहारित) कर दिया है। आरसीडीएफ के संस्थापन अनुभाग द्वारा सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद 17 सितंबर 2026 के जारी आदेश से फेडरेशन की अंदरूनी अफसरशाही में चल रही खींचतान नए मोड़ पर पहुंच गई है।

8 दिन में आदेश, पदभार और फिर प्रत्याहार

-पहला कदम (17 सितंबर): अगस्त माह में आईएएस श्रुति भारद्वाज के सेवानिवृत्त होने के बाद से एमडी का पद खाली था। इसी बीच महाप्रबंधक (विपणन) संतोष शर्मा ने 17 सितंबर को आदेश क्रमांक 25248-93 जारी कर केसी मीणा से कार्मिक एवं प्रशासन का कार्यभार छीनकर एफए शिल्पी कौशिक को सौंप दिया था।

-विवाद और जांच (18 से 21 सितंबर): सक्षम स्तर की मंजूरी के बिना निगम आचार संहिता के विपरीत आदेश जारी होने पर सवाल उठे। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने आदेश की जांच कराने के निर्देश दिए।

-पदभार ग्रहण (22 सितंबर): विवादों के बीच 22 सितंबर को वित्तीय सलाहकार शिल्पी कौशिक ने प्रशासक के अनुमोदन का हवाला देते हुए जीएम (कार्मिक एवं प्रशासन) का अतिरिक्त कार्यभार संभाल भी लिया और विधिवत कार्यभार ग्रहण-पत्र जारी कर दिया।

-आदेश निरस्त (25 सितंबर): उच्च स्तर पर फजीहत और विवाद गहराने के बाद 25 सितंबर को नया कार्यालय आदेश जारी कर 17 सितंबर के आदेश को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित कर दिया गया।

बिना एमडी मनमर्जी पर उठी उंगलियां

आरसीडीएफ में पिछले करीब एक माह से पूर्णकालिक एमडी नहीं होने के कारण नीतिगत फैसले अटके पड़े हैं। अधिकारियों में वर्चस्व को लेकर मची खींचतान का आलम यह रहा कि एक जीएम ने दूसरे जीएम का प्रभार बदलकर वित्तीय सलाहकार को सौंप दिया। जब मामला सरकार और प्रशासनिक हलकों में गरमाया, तो बैकफुट पर आए प्रशासन को आठ दिन के भीतर अपना ही आदेश वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा।

अब नजरें नए एमडी की तैनाती पर

आदेश निरस्त होने के बाद अब केसी मीणा के पास ही कार्मिक एवं प्रशासन का मूल जिम्मा बरकरार रहेगा। हालांकि, डेयरी फेडरेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार यहां स्थायी आईएएस अधिकारी को एमडी पद पर नहीं लगाती, तब तक प्रशासनिक स्थिरता आना मुश्किल है। बिना मुखिया के जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों (सरस डेयरी) के समन्वय और दैनिक कामकाज पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।