मिशन मोड: अब गांव-गांव तक पहुंचेगी 4जी हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा

लेखपत्र न्यूज

जयपुर, 19 सितंबर। प्रदेश के सीमांत, जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रों के गांवों तक तेज इंटरनेट और निर्बाध डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित 18वीं राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार से जुड़े सभी कार्यों को मिशन मोड में पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कनेक्टिविटी के अभाव में किसी भी नागरिक को सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

30 सितंबर तक नए नियम अपनाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी नए दूरसंचार मार्गाधिकार नियमों को सभी नगरीय निकायों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आवेदन राज्य मार्गाधिकार पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएं और ऑफलाइन आवेदन व्यवस्था पूरी तरह समाप्त की जाए। वर्तमान में सात प्रमुख विभाग पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जबकि शेष संस्थाओं को भी शीघ्र जोड़ने के निर्देश दिए गए।

150 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का लक्ष्य

31 मार्च 2026 तक के सभी लंबित मार्गाधिकार आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है। अनुमतियों के औसत निस्तारण समय को 45 दिन से कम रखने के लक्ष्य के मुकाबले वर्तमान औसत करीब 32 दिन है। मुख्य सचिव ने शेष औपचारिकताएं भी समयबद्ध रूप से पूरी करने को कहा, ताकि राज्य को विशेष सहायता योजना के तहत मिलने वाली 150 करोड़ रुपए की पूरी प्रोत्साहन राशि अर्जित की जा सके।

सीमावर्ती गांवों को मिलेगी नेटवर्क में प्राथमिकता

4जी विस्तार परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में मोबाइल टावरों के लिए लंबित राजस्व भूमि आवंटन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों से व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्यवाही करने को कहा। बाड़मेर और श्रीगंगानगर सहित सीमावर्ती जिलों के अभी तक नेटवर्क से वंचित गांवों को प्राथमिकता से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। मोबाइल टावर स्थापना, समूह बिलिंग, स्मार्ट मीटरिंग और भूमिगत दूरसंचार केबल बिछाने से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल और व्यावहारिक बनाने के निर्देश दिए।