New sanganer road News : न्यू सांगानेर रोड पर 100 फीट की सड़क के लिए डिमार्केशन, 260 निर्माण दायरे में

लेखपत्र न्यूज

जयपुर। न्यू सांगानेर रोड को 100 फीट चौड़ा करने के लिए जेडीए ने सोडाला तिराहे से गुर्जर की थड़ी तक करीब 2.4 किलोमीटर क्षेत्र में डिमार्केशन शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई की जद में करीब 260 मकान और दुकानें आने की बात सामने आई है। डिमार्केशन के बाद प्रभावित लोगों और व्यापारियों ने विरोध जताते हुए पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना निर्माण हटाने की कार्रवाई नहीं करने की मांग की। लोगों का कहना है कि कई परिवार पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं और घर-दुकानों से ही उनकी रोजी-रोटी जुड़ी है।

विधायक पहुंचे मौके पर, अधिकारियों से समाधान की बात

विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनता की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि डिमार्केशन में किसी तरह का पक्षपात हुआ है या गलत निशान लगाए गए हैं तो सरकार मामले को देखेगी। उन्होंने जेडीए अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास करने की बात कही।

पूर्व मंत्री बोले—पुनर्वास के बिना कार्रवाई मानव अधिकारों का हनन

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मौके पर पहुंचकर व्यापारियों और मकान मालिकों की समस्याएं सुनीं और सड़क का पैदल दौरा किया। उन्होंने कहा कि मकान और दुकान हटाने से पहले प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मकान की व्यवस्था किए बिना तोड़फोड़ करना मानव अधिकारों का हनन होगा।

व्यापारियों ने कहा—घर-दुकान हटे तो रोजगार का संकट

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई परिवारों की पीढ़ियां इन्हीं मकानों और दुकानों में बीती हैं और उनकी आजीविका भी यहीं से जुड़ी है। निवासी कुसुम लता ने कहा कि मकान और दुकान हटने से रहने के साथ रोजगार का संकट भी खड़ा होगा। कई परिवारों के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे में उनके भविष्य पर भी असर पड़ेगा। व्यापार मंडल के संरक्षक ओम राजोरिया ने कहा कि कार्रवाई से पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यापारियों के लिए त्योहारी मौसम कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ डिमार्केशन

जेडीए की टीम हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्देश के बाद मौके पर पहुंची है। अदालत ने न्यू सांगानेर रोड को मास्टर प्लान के अनुसार 100 फीट चौड़ा करने के निर्देश दिए हैं। जेडीए को इसकी पालना रिपोर्ट ६ अक्टूबर को अदालत में पेश करनी है। इसी के तहत सोडाला तिराहे से गुर्जर की थड़ी तक डिमार्केशन की कार्रवाई शुरू की गई है।

तेज, 200 से अधिक दुकानों पर संकट

व्यापारियों ने सुझाया वन-वे का विकल्प, बोले—पहले विशेषज्ञों से कराएं वैकल्पिक व्यवस्थाओं का अध्ययन

सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक लंबी न्यू सांगानेर रोड को चौड़ा करने की प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है। जेडीए की योजना में से अधिक दुकानें प्रभावित होने की बात सामने आई है। इनमें कई प्रतिष्ठान छह से सात दशक पुराने हैं और कई दुकानों के ऊपर आवास भी बने हुए हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जेडीए को मामले में रिपोर्ट पेश करनी है, ऐसे में प्रभावित व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को मकान-दुकान हटने की चिंता सता रही है। बुधवार को विधायक गोपाल शर्मा ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनीं।

व्यापारियों ने कहा—वन-वे से संभाला जा सकता है यातायात

व्यापारियों ने कहा कि वे विकास कार्यों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सड़क चौड़ीकरण से पहले अन्य विकल्पों का गंभीरता से परीक्षण होना चाहिए। न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल के महामंत्री पंकज शर्मा ने यातायात दबाव कम करने के लिए वन-वे व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि यातायात प्रबंधन, वैकल्पिक मार्गों और अन्य तकनीकी उपायों के प्रभावी इस्तेमाल से सड़क चौड़ीकरण के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जरूरत कम की जा सकती है। व्यापारियों ने विशेषज्ञों की राय लेने की मांग की।

मुआवजा और पुनर्वास की मांग

प्रभावित व्यापारियों और निवासियों ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण आवश्यक हो तो कार्रवाई से पहले उचित मुआवजा और पुनर्वास नीति स्पष्ट की जानी चाहिए। स्थानीय व्यापारी राजेंद्र साहू ने कहा कि लोग दशकों से यहां कारोबार कर रहे हैं और कई परिवारों की आजीविका इन्हीं प्रतिष्ठानों से जुड़ी है। अचानक दुकान-मकान हटने से परिवार आर्थिक संकट में आ सकते हैं। स्थानीय निवासी पूनम शर्मा ने भी प्रभावित संपत्तियों के लिए पहले मुआवजा देने की मांग की।

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की तैयारी

व्यापार मंडल अध्यक्ष रणजीत सोडाला ने बताया कि व्यापारियों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें सड़क चौड़ीकरण योजना पर पुनर्विचार, वैकल्पिक व्यवस्थाओं का अध्ययन तथा प्रभावित लोगों के लिए स्पष्ट मुआवजा और पुनर्वास नीति लागू करने की मांग की जाएगी। व्यापारियों ने संपत्तियों के स्वामित्व और भूमि संबंधी दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराने तथा यह स्पष्ट करने की मांग भी की है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए वास्तव में कितनी जमीन आवश्यक है और किन आधारों पर संपत्तियों को प्रभावित माना गया है।